Ladaki Bahin Yojana : राज्यातील महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी सुरू झालेल्या या योजनेमुळे महायुती सरकारला राजकीय फायदा झाल्याचे मानले जाते. मात्र, आता या योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणात अपात्र महिलांनी घेतल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने शासनाने कठोर पावले उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे.
हे ही वाचा…...
रेल्वे प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी दिलासा, जाणुन घ्या मोठी माहिती.
आठव्या वेतन आयोगापूर्वी सरकारने कर्मचाऱ्यांचे वाढवले पगार, पेन्शनमध्येही वाढ , किती होणार फायदा?
यांची नावे राशन कार्डमधून काढून टाकली जानार, पहा संपूर्ण माहिती.
महिला सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने राज्य शासनाने या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी सरकारने सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान लाभार्थ्यांची अचूक आणि प्रभावी पडताळणी न झाल्याने अनेक अपात्र महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे.
उत्पन्न मर्यादा ओलांडूनही मिळाला लाभ
तपासणीदरम्यान काही महिलांचे वार्षिक उत्पन्न शासनाने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक असतानाही त्यांना योजनेचा लाभ मिळाल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय काही प्रकरणांमध्ये एकाच महिलेला एकापेक्षा अधिक वेळा लाभ मिळाल्याचेही समोर आले आहे. Ladaki Bahin Yojana
प्राप्तिकर विभागाचा अहवाल सरकारकडे
या पार्श्वभूमीवर प्राप्तिकर विभागाने लाभार्थ्यांची सखोल तपासणी करून तयार केलेला बहुप्रतीक्षित अहवाल नुकताच राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. या अहवालात लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न, आयकर भरण्याची स्थिती, बँक खात्यांची माहिती तसेच इतर आर्थिक तपशीलांचा समावेश आहे. सध्या महिला व बालविकास विभाग या अहवालाचा सविस्तर अभ्यास करत आहे.
26.34 लाख महिला अपात्र ठरल्याची माहिती
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे 26.34 लाख महिला या योजनेत अपात्र ठरल्या असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर या अहवालाच्या आधारे लाभार्थ्यांची नव्याने छाननी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
खऱ्या गरजू महिलांवर लक्ष केंद्रित. Ladaki Bahin Yojana
दरम्यान, सरकार या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि केवळ खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांनाच लाभ मिळावा यासाठी कडक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. येत्या काळात अपात्र महिलांना योजनेतून वगळण्यात येईल, तर पात्र लाभार्थ्यांनाच आर्थिक मदत सुरू राहील, असे स्पष्ट संकेत प्रशासनाकडून देण्यात येत आहेत.